हिवाळी अधिवेशन संपले

युती सोडून सत्तानेतृत्व मिळविणाऱ्या शिवसेनेपुढे भाजपचे कणखर आव्हान होते. समविचारी पक्षांच्या कक्षा लंघून जबर राजकीय डावपेचांमधून सरकार अस्तित्वात आले आहे. नव्या साथीदारांसह खिंड लढवायची सत्ताधारी महाविकास आघाडी हिमतीने लढली. काही निर्णय त्यांनी | हिकमतीने घेतले. प्रारंभिक चाचणीत जनतेला आश्वस्त करण्याचे काम सरकारने केले. बळीराजाच्या बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीची घोषणा हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरले. सात-बारा कोरा करण्याचे 'आश्वासन नव्हे दिल्याने या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष होते. महात्मा ज्योतिबा शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. येत्या मार्चपासून ही अंमलबजावणी . राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंतचे कर्ज यामुळे निकालात निघेल. या निर्णयाचा नेमका किती शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अद्याप अस्पष्ट आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतांश कोरडवाहू |शेतकरी मात्र त्यामुळे आनंदतील, यात शंका नाही. मागच्या सरकारने दीड लाखांपर्यंतचा आकडा दिला. ऑनलाइन तगाद्याने मात्र बळीराजा मेटाकुटीला आला. प्रशासकीय अधिकारी तसेच राजकीय नेत्यांमुळेही दिलासा मिळू शकला नव्हता. नव्या सरकारने या अटींवर सरसकट फुलीच मारली. राज्याने मागील काही काळात प्रचंड नैसर्गिक संकट सोसले आहे. अतिवृष्टी, नापिकी आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचा अक्षरश: कणा मोडून काढला. अशा स्थितीत कर्जमाफीची व्याप्ती दोन लाखांपर्यंत वाढवून महाआघाडी सरकारने धाडसी पाऊल टाकले आहे. कर्जमुक्ती किंवा सातबारा कोरा न झाल्याने त्यांना येत्या काळात विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागेल. कर्जमाफी होईल, या आशेने अनेक कर्जबाजारी कुटुंबे कर्जाचे हप्ते टाळतात. नियमाने परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र अशा निर्णयांमुळे स्वाभाविकच अन्याय होतो. बिकट प्रसंगीही कर्ज परतफेड करण्याची उमेद बाळगणारा शेतकरी कच खाणार नाही, याची काळजी महाविकास आघाडीने घेतली. असा निर्णय प्रथमच झाला असल्याने प्रामाणिकपणे कर्जाचा परतावा करण्याचा कल भविष्यात वाढेल, अशी आशा आहे. चालू कर्जाचे पुनर्गठनही केले जाणार आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची युक्ती सरकारला शोधावी लागेल. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या मागास भागासाठी विविध योजना जाहीर करून नव्या सरकारने अधिवेशनाच्या मुख्य हेतूकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही, हे महत्त्वाचे. राज्याच्या प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय स्थापण्याच्या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे. स्थगिती सरकार अशी टीका होत असतानाही 'समृद्धी महामार्ग' पूर्ण करण्याचे अभिवचन सरकारने दिले. त्यासाठी, राज्यातून पैसे उभारता आले तर विरोधकांची धार आपसूक कमी होईल. दहा रुपयांत 'शिवभोजना'चा पुनरुच्चारही झाला. धानखरेदीचा क्विंटलमागे सर्वाधिक दोन हजार ५३५ रुपयांचा सरकारी दर मिळण्याचा मार्ग सरकारच्या घोषणेमुळे मोकळा झाला. वनपर्यटन वाढविण्यापासून कुपोषण मुक्तीसाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकघरे स्थापण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. सर्व सिंचन प्रकल्पांना वेग देण्याचा शब्द महाविकास आघाडीला पाळावा लागेल. करण्याची उमेद बाळगणारा शेतकरी कच खाणार नाही, याची काळजी जाहीर प्रगटन महाविकास आघाडीने घेतली. असा निर्णय प्रथमच झाला असल्याने जाहीर प्रगटनानुसार नागरिकांना कळविण्यात येते की, खालील यादीप्रमाणे लातूर महानगरपालिका, प्रामाणिकपणे कर्जाचा परतावा करण्याचा कल भविष्यात वाढेल, अशी आशा आहे. लातूर प्लॉट घेणाऱ्यांनी नामांतरासाठी अर्ज दाखल केले आहे. तरी सदरील नामांतराबाबत नागरिकांना चालू कर्जाचे पुनर्गठनही केले जाणार आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांना सुचना किंवा हारकती असेल त्यांना हे प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासून सात(७) दिवसाचे आत लातूर दिलासा देण्याची युक्ती सरकारला शोधावी लागेल. विदर्भ आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे लेखी स्वरूपात नाहरकत दाखल कराव्यात तर कोणतेही हरकती मराठवाड्याच्या मागास भागासाठी विविध योजना जाहीर करून नव्या आल्या नाही तर नामांतर मंजुर करून त्याप्रमाणे नाव लावण्याचे कार्यवाही करण्यात येईल. सरकारने अधिवेशनाच्या मुख्य हेतूकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही, हे महत्त्वाचे. राज्याच्या प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय स्थापण्याच्या निर्णयाचे अ.क्र.| जागा खरेदी करणाऱ्याचे नाव | जागा विक्री करणाऱ्याचे नाव | सर्वे नं. व प्लॉट नं. क्षेत्रफळ स्वागत व्हायला हवे. स्थगिती सरकार अशी टीका होत असतानाही १ | ग्यानबा धोंडिबा बनसोडे --- --- --- 'समृद्धी महामार्ग' पूर्ण करण्याचे अभिवचन सरकारने दिले. त्यासाठी, २ | बालाजी उत्तरेश्वर वाळके --- --- १०९४ चौ.फु. राज्यातून पैसे उभारता आले तर विरोधकांची धार आपसूक कमी होईल. ३ | मनोजकुमार मालोदे व इतर । किरण लक्ष्मीनारायण मंत्री । ४ पैकी १२५० चौ.फु. दहा रुपयांत 'शिवभोजना'चा पुनरुच्चारही झाला. धानखरेदीचा क्विंटलमागे ४ | नवाज जाहेर हुसेन सय्यद महेबुब महमद शेख व इतर ९ पैकी १३५० चौ.फु. सर्वाधिक दोन हजार ५३५ रुपयांचा सरकारी दर मिळण्याचा मार्ग सरकारच्या ५ सगीर खलील शेख नसीमाबी महेबुब शेख | १४३ पैकी । ७५० चौ.फु.. घोषणेमुळे मोकळा झाला. वनपर्यटन वाढविण्यापासून कुपोषण मुक्तीसाठी ६ | लक्ष्मी विश्वनाथ क्षिरसागर विश्वनाथ क्षिरसागर ९५ । --- | मध्यवर्ती स्वयंपाकघरे स्थापण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. सर्व सिंचन ७ महेबुब लालमहमद शेख लालमहमद शेख --- --- प्रकल्पांना वेग देण्याचा शब्द महाविकास आघाडीला पाळावा लागेल. ८ जाकेर लालमहमद शेख ---//--- --- --- | रखडलेला गोसेखुर्द प्रकल्प २०२२पर्यंत सरकारला पूर्ण करून दाखवावा इस्माईल लालमहमद शेख ---//--- | | | oc | । । । ।